महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिकाधिक वाव मिळावा आणि त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे म्हणून “आजादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत “आई” हे महिला केंद्रित (Gender Inclusive) पर्यटन धोरण राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्याचप्रमाणे काही पर्यटन स्थळी महिला बाईक-टॅक्सी सेवा सुरु करण्यास सुद्धा यावेळी मान्यता देण्यात आली. हे धोरण पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत सर्व संबंधित विभागांच्या विविध योजनांशी समन्वय साधून राबविण्यात येईल. याकरीता पर्यटन संचालनालयामध्ये महिला पर्यटन धोरण कक्ष तयार करण्यात येईल.

या धोरणात महिला उद्योजगता विकास, महिलांकरीता पायाभुत सुविधा, महिला पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईज्ड उत्पादने, सवलती व प्रवास आणि पर्यटन विकास या पंचसुत्रीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी तसेच महिला पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा लाभ घेता यावा याकरीता विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता पर्यटन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यदलाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

यामध्ये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यामधील पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या व त्यांनी चालविलेल्या 10 पर्यटन व्यवसायांना (होमस्टे, हॉटेल / रेस्टॉरंट, टूर ॲन्ड ट्रॅव्हल एजन्सी इ.) पर्यटन व्यवसाय उभारणीसाठी सहाय्य करण्यात येणार आहे. या महिलांना बँकांमार्फत घेतलेल्या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याजाची 15 लाखापर्यंतच्या मर्यादेत व 7 वर्षे किंवा 4.5 लाखापर्यंतची मर्यादा यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत प्रतिपूर्ती करण्याकरीता योजना असेल. तसेच, पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिला टूर ऑपरेटरर्स यांचा वार्षिक विमा हप्ता पहिली 05 वर्षे शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे.